अन्ना गैंग
के आठवां फेल ट्रक ड्राइवर सरगना किशन बाबूराव ने भी आज कहा कि, चुनावों
में भाजपा और कांग्रेस को हराओ. हम देश को एक नया राजनीतिक विकल्प देंगे.
उसका गुर्गा केजरीवाल और उसके चमचे तो पहले से ही ये कह रहे है.
एक बात का विशेष ध्यान रखिये कि ये पूरा गैंग, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर किशन बाबूराव और केजरीवाल तक केवल और केवल NGO के गोरखधंधे से ही माल कमाते हैं. विदेशों से इनको मिलने वाली तथाकथित चंदे की मोटी रकमों के किस्से जमकर जगजाहिर हो चुके हैं. जनलोकपाल बिल के दायरे में NGO's शामिल नहीं हो इसके लिए इन्होने कैसा नंगनाच किया था ये भी पूरे देश ने देखा था.
अतः ये कैसा राजनीतिक विकल्प देंगें ज़रा इसकी एक झलक देख लीजिये.
NGO's को विदेशों से मिलने वाली चंदे की रकम का हिसाब-किताब रखने वाले गृहमंत्रालय के FCRA विंग के अनुसार मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक NGO's को 94 हज़ार करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिला. (देखें ये लिंक http://www.rediff.com/
इसमें भी 2007-08, 2008-09, 2009-10 के बीच इन्हें लगभग 31 हज़ार करोड़ का विदेशी चंदा मिला (देखें ये लिंक http://
क्या ये गैंग इस देश को कोई हिसाब दे सकता है कि, इस लाखों करोड़ चंदे की रकम से देश की जनता के हित के लिए कौन सा काम.? कब.? और कहाँ.? हुआ...
इसके बजाय जब NGO's की जांच लोकपाल के दायरे में रखने की बात हुई थी तो इस गैंग ने उसके विरोध में जमकर नंगनाच किया था.
अतः इस देश में जिस NGO गिरोह ने बिना किसी सरकारी पद और अधिकार के जनता की भलाई के नाम पर लाखों करोड़ की रकम डकार ली हो उस उस NGO गिरोह के ही लोगों को जब सत्ता और अधिकार मिल जायेंगे तब क्या हाल होगा.?
-> कृपया इस सवाल को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए.
उसका गुर्गा केजरीवाल और उसके चमचे तो पहले से ही ये कह रहे है.
एक बात का विशेष ध्यान रखिये कि ये पूरा गैंग, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर किशन बाबूराव और केजरीवाल तक केवल और केवल NGO के गोरखधंधे से ही माल कमाते हैं. विदेशों से इनको मिलने वाली तथाकथित चंदे की मोटी रकमों के किस्से जमकर जगजाहिर हो चुके हैं. जनलोकपाल बिल के दायरे में NGO's शामिल नहीं हो इसके लिए इन्होने कैसा नंगनाच किया था ये भी पूरे देश ने देखा था.
अतः ये कैसा राजनीतिक विकल्प देंगें ज़रा इसकी एक झलक देख लीजिये.
NGO's को विदेशों से मिलने वाली चंदे की रकम का हिसाब-किताब रखने वाले गृहमंत्रालय के FCRA विंग के अनुसार मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक NGO's को 94 हज़ार करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिला. (देखें ये लिंक http://www.rediff.com/
इसमें भी 2007-08, 2008-09, 2009-10 के बीच इन्हें लगभग 31 हज़ार करोड़ का विदेशी चंदा मिला (देखें ये लिंक http://
क्या ये गैंग इस देश को कोई हिसाब दे सकता है कि, इस लाखों करोड़ चंदे की रकम से देश की जनता के हित के लिए कौन सा काम.? कब.? और कहाँ.? हुआ...
इसके बजाय जब NGO's की जांच लोकपाल के दायरे में रखने की बात हुई थी तो इस गैंग ने उसके विरोध में जमकर नंगनाच किया था.
अतः इस देश में जिस NGO गिरोह ने बिना किसी सरकारी पद और अधिकार के जनता की भलाई के नाम पर लाखों करोड़ की रकम डकार ली हो उस उस NGO गिरोह के ही लोगों को जब सत्ता और अधिकार मिल जायेंगे तब क्या हाल होगा.?
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